आरंग। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ रायपुर खनिज विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर कलेक्टर के निर्देश और खनिज विभाग के उप संचालक राजेश मालवे के नेतृत्व में आरंग-खरोरा मुख्य मार्ग स्थित ग्राम रानीसागर में आधी रात नाकेबंदी कर अवैध रेत से भरे 14 हाइवा वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, खनिज विभाग को लंबे समय से आरंग क्षेत्र से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। सूचना की पुष्टि होने के बाद खनिज निरीक्षकों की टीम ने ग्राम रानीसागर के पास घेराबंदी की। इसी दौरान रेत से लदे हाइवा वाहनों का काफिला वहां पहुंचा, जिसे टीम ने रोक लिया।
जांच के दौरान वाहन चालकों से रॉयल्टी रसीद, वैध दस्तावेज और पीटपास (परिवहन पास) मांगा गया, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद सभी 14 हाइवा वाहनों को जब्त कर खरोरा थाना परिसर में सुपुर्द किया गया। विभाग ने वाहन मालिकों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
15 दिनों से चल रहा ‘ऑपरेशन क्लीन’
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी एक दिन की नहीं, बल्कि पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। विभाग द्वारा नदी के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मशीनों की एंट्री रोकने, मुख्य और चोर रास्तों पर अचानक जांच अभियान चलाने और गांवों के आसपास अवैध रूप से जमा रेत की जांच जैसी कार्रवाई लगातार की जा रही है।
प्रशासन का दावा है कि लगातार कार्रवाई से रेत माफियाओं के नेटवर्क और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा है।
महानदी का स्वरूप बिगड़ने से ग्रामीण परेशान
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अवैध और बेतरतीब खनन के कारण महानदी की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही है। नदी का प्रवाह बदलने लगा है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से गिरा है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें भी खराब हो रही थीं और धूल से लोगों को परेशानी हो रही थी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत जताई है।
विभाग ने दी सख्त चेतावनी
खनिज विभाग के उप संचालक राजेश मालवे ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि महानदी के स्वरूप से खिलवाड़ और राजस्व चोरी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
