बस्तर। डिमरापाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया। अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी हैदराबाद की Continental Hospital को दी गई। समझौते के तहत ओपीडी पर्ची पर इलाज निशुल्क होना और बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टर लाना अनिवार्य था। हालांकि अब आरोप हैं कि प्रबंधन ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को अधिक वेतन का प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ लिया। वहीं, मेडिकल कॉलेज से बांड पर आए डॉक्टरों को नियमों के विपरीत ड्यूटी कराई जा रही है, जबकि बांड के अनुसार उन्हें तय अवधि तक सरकारी संस्थान में सेवा देना अनिवार्य है। निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो रही है। एमओयू की शर्तों के पालन पर अब सवाल उठ रहे हैं और प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है।
दंतेवाड़ा जिले में धान और चावल की गुणवत्ता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जिले का 100 प्रतिशत जैविक चावल खरीदा गया था, लेकिन इसमें लाल दानों की अधिकता और टूटे चावल की मात्रा मानक से ऊपर पाई गई। करीब 70 लॉट अभी तक उठाए नहीं जा सके हैं और 199 पीडीएस दुकानों में फरवरी का चावल अभी तक नहीं पहुंचा। खाद्य विभाग ने कहा है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। गुणवत्ता विवाद के कारण जैविक मॉडल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं।
साथ ही नकली 500 रुपए के नोटों की आवाजाही से ग्रामीण बाजारों में चिंता बढ़ गई है। हाट-बाजारों और छोटी दुकानों में ये नोट आसानी से चल रहे हैं और असली नोटों जैसे दिखने के कारण पहचान मुश्किल हो रही है। बैंक में जमा करने पर काउंटिंग मशीन इन्हें रिजेक्ट कर रही है। इसी बीच साइबर ठगी का एक मामला भी सामने आया, जिसमें भोंड फुंजीगुड़ा निवासी किरण बघेल के नाम से बैंक खाता खुलवाया गया और उसका दुरुपयोग साइबर अपराध के लेन-देन में हुआ। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
रायपुर–जगदलपुर सेक्टर पर विमान सेवा शुरू होने का इंतजार लंबा हो गया है। Alliance Air ने सेवा शुरू करने की सहमति दी है, लेकिन स्लॉट न मिलने के कारण तारीख तय नहीं हो सकी। एयरपोर्ट प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच चर्चा जारी है और यात्रियों को सेवा बहाली का इंतजार है।
बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती गांव अब भी तेलंगाना की बिजली पर निर्भर हैं, लेकिन नक्सल समस्या घटने के बाद छत्तीसगढ़ की बिजली लाइनें तेजी से बिछाई जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2026 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास की उम्मीद जगी है।
नवीन बस स्टैंड और बायपास रोड संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती का निर्णय लिया है। 16 फरवरी से सभी यात्री बसों को नए बस स्टैंड में जाना अनिवार्य होगा और भारी मालवाहक वाहनों को बायपास से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
बस्तर पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे संचालन पर भी सख्ती बढ़ा दी है। रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और यदि डेसीबल सीमा का उल्लंघन किया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले में 20 फरवरी से 16,103 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे और पुलिस ने शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
