बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ विकास और प्रशासनिक सख्ती की नई रणनीति दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाएं, अपराध और स्थानीय विवाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आने वाले दिनों में 19 मई को होने वाला केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah का दौरा इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बस्तर अब बदलाव की प्रयोगशाला, बड़े रोडमैप की तैयारी
बस्तर में अब नक्सलवाद के साथ-साथ विकास को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। जगदलपुर में प्रस्तावित अंतर-राज्यीय बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में सुरक्षा से ज्यादा जोर विकास, प्रशासनिक समन्वय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर रहेगा।
सरकारी योजना के अनुसार 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल प्रभाव से काफी हद तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गांव-गांव सड़क, बस सेवा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। पहले जहां ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब सड़क और परिवहन सुविधाएं धीरे-धीरे पहुंच रही हैं।
गांव की शादी में विदेशी पर्यटकों का देसी रंग
फरसगांव के बेड़मा गांव में एक पारंपरिक शादी उस समय चर्चा में आ गई जब कुछ विदेशी पर्यटक अचानक वहां पहुंच गए। शादी का देसी माहौल, पारंपरिक वेशभूषा और डीजे की धुन देखकर विदेशी मेहमान खुद को रोक नहीं पाए और ग्रामीणों के साथ नाचने लगे।
ग्रामीणों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और यह पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। विदेशी पर्यटकों ने इस पूरे अनुभव को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, जिससे यह शादी एक यादगार सांस्कृतिक मिलन बन गई।
दंतेवाड़ा नगर पालिका में टेंडर विवाद से हड़कंप
दंतेवाड़ा नगर पालिका में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के 15 निर्माण कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेंडर खुलने से पहले ही कथित ठेकेदारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
सीसी सड़क, नाली और पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर आरोप है कि काम पहले से तय कर दिया गया था। इस मामले को लेकर अन्य ठेकेदारों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने प्रक्रिया को केवल औपचारिकता बताया है। मामला अब प्रशासनिक जांच की ओर बढ़ता दिख रहा है।
फार्मर आईडी से खाद वितरण, कालाबाजारी पर सख्ती
बस्तर में खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने अब फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिना फार्मर आईडी किसी भी किसान को खाद नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य कालाबाजारी और बिचौलियों पर रोक लगाना है।
अब तक जिले में लगभग 95% किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। 125 निजी दुकानें और 52 समितियां इस सिस्टम से जुड़ी हैं। नियम तोड़ने पर अब तक 22 दुकानदारों पर कार्रवाई और 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
हथियार के साथ दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार
जगदलपुर में पुलिस ने बोधघाट थाना क्षेत्र में एक युवक को बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी तिरंगा चौक के पास राहगीरों को धमका रहा था।
टाउन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एसपी Shalabh Sinha के निर्देश पर शहर में “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है।
जंगलों में आग और शिकार की आशंका से बढ़ी चिंता
दंतेवाड़ा के भांसी और चंदेनार क्षेत्र में जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाओं से वन्यजीवों पर खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर जानबूझकर शिकार के लिए आग लगाई जा रही है।
इससे बाघ और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर गंभीर असर पड़ रहा है। वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई घटनाओं में समय पर नियंत्रण नहीं पाया गया।
कोंडागांव में घरेलू विवाद ने ली महिला की जान
कोंडागांव जिले में घरेलू हिंसा का दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां शराब के विवाद में पति ने पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर हालत में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या को एक बार फिर उजागर करती है।
बीमा कंपनी पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
जगदलपुर में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये का बीमा दावा और 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंपनी ने पूर्व बीमारी का हवाला देकर दावा खारिज किया था, लेकिन आयोग ने इसे गलत पाया।
इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की जीत माना जा रहा है और यह अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है।
बस्तर: संघर्ष से संभावनाओं की ओर
कुल मिलाकर बस्तर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास, सुरक्षा, प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक बदलाव साथ-साथ चल रहे हैं। एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, सड़क, खाद वितरण और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी काम बढ़ाया जा रहा है।
लेकिन साथ ही टेंडर विवाद, जंगलों में आग, अपराध और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां यह दिखाती हैं कि बस्तर की यात्रा अभी आसान नहीं है।
