रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के विभागों का बजट अनुदान पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उससे जुड़े खर्च का मुद्दा गूंजा।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने गृहमंत्री से सवाल किया कि राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर 21,530 करोड़ रुपये का भुगतान केंद्रीय गृह मंत्रालय को करने की मांग कैसे पूरी की जाएगी, क्योंकि राज्य के बजट में इस राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
डॉ. महंत ने कहा कि 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इस राशि को माफ करने का अनुरोध किया था। जवाब में केंद्र ने कहा कि भुगतान चार किश्तों में किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि किन मदों में खर्च हुई और इसका विस्तृत विवरण सदन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि यह मामला पिछली सरकार के समय से जुड़ा है और इसका फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा करना है और इसके बाद 31 मार्च 2027 तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की वापसी पूरी की जाएगी।
