बिलासपुर। शहर के खमतराई क्षेत्र स्थित शिवा विहार कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। करीब 50 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर भवन शाखा की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
30 से ज्यादा बाउंड्रीवाल और 50 निर्माण ढहाए
कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से 30 से अधिक बाउंड्रीवाल, अवैध रूप से बनाई गई सीसी सड़कें और प्लिंथ लेवल तक बने करीब 50 निर्माणों को तोड़ दिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि जमीन को काटकर प्लॉट तैयार किए जा रहे थे और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका था।
हालांकि, 18 मकानों को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि उनमें लोग निवास कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों में अलग से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
भूमाफियाओं की चालाकी आई सामने
जांच में यह भी सामने आया कि भूमाफियाओं ने बेहद सुनियोजित तरीके से अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया। किसानों से जमीन खरीदने के बाद उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने के बजाय सीधे खरीदारों के नाम पर रजिस्ट्री कराई जा रही थी। इससे मौके पर किसी डेवलपर या भूमाफिया का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिल पाया।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अवैध प्लॉटिंग का काम लगातार जारी था।
25 खसरों की जमीन पर 300 से ज्यादा प्लॉट
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शिवा विहार में 25 से अधिक खसरा नंबरों की जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर प्लॉट तैयार किए गए थे। खसरा नंबर 256/1 से 421/2 तक की जमीन को 8, 10, 12, 18, 24 और 32 भागों में विभाजित किया गया।
अनुमान है कि यहां 300 से अधिक प्लॉट तैयार कर बेचे गए हैं। प्लॉट बेचने के लिए मौके पर सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य बुनियादी ढांचे भी तैयार किए गए थे, लेकिन इसके लिए नगर निगम या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
कई भू-स्वामियों के नाम दर्ज
राजस्व रिकॉर्ड में नरेन्द्र पटेल, धर्मेन्द्र पटेल, लोकेश पटेल, इंदेश्वरी पटेल, विजय विश्वकर्मा, ईश्वरी यादव, राजेश कश्यप और देव प्रसाद कश्यप सहित कई लोगों के नाम दर्ज हैं। अब निगम इन सभी मामलों की विस्तृत जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
