जनदर्शन में सुनी गई लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बिलासपुर, 10 फरवरी 2026।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने एक-एक कर सभी आवेदकों से मुलाकात कर आवेदन प्राप्त किए और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन में सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन एवं अपर कलेक्टर श्री एस.एस. दुबे भी उपस्थित रहे। इस दौरान लगभग 50 से 60 नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए।

ग्राम पंचायत धौराभाठा के सरपंच एवं ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला एवं अतिरिक्त कक्ष भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी देते हुए मरम्मत की मांग की। उन्होंने बताया कि छत की प्लास्टर गिर रही है और बारिश के मौसम में सीपेज की समस्या रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस पर नगर निगम आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

संत कबीरदास नगर वार्ड क्रमांक-11 निवासी संजीव पाल ने वार्ड में सड़क एवं नाली निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढों के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है और बारिश के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है। इस प्रकरण को नगर निगम आयुक्त द्वारा देखने के निर्देश दिए गए।

तालापारा निवासी श्यामकली खूटे ने अग्निकांड से क्षतिग्रस्त आवास के लिए सहायता राशि की मांग की। आगजनी की घटना के बाद आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मोपका वार्ड क्रमांक-48 के नागरिकों ने जोगनिन-जोगिया तालाब में बिल्डरों द्वारा बाउंड्रीवाल बनाए जाने से रास्ता बंद होने की शिकायत की। इस प्रकरण को एसडीएम बिलासपुर को सौंपा गया।

करबला रोड निवासी श्रीमती जबीन फातिमा ने आवास पर कब्जे की शिकायत की, वहीं तखतपुर ब्लॉक के दर्री गांव निवासी श्री लल्लू राम केंवट ने जमीन के पुनः सीमांकन का आवेदन दिया। शुभम विहार कॉलोनी निवासी श्री रमेश कुमार रावल ने वृद्धा पेंशन फॉर्म जमा नहीं होने की शिकायत की। सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर समाधान के निर्देश दिए गए।

नगर निगम कमिश्नर श्री सर्वे ने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना है, ताकि लोगों को समय पर न्याय और सुविधा मिल सके।