वकील के खाते से 1.42 लाख की साइबर ठगी, टेट प्रमाणपत्र अब आजीवन मान्य, सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

बिलासपुर। बिलासपुर में साइबर ठगी, शिक्षा व्यवस्था और न्यायिक मामलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। तारबाहर क्षेत्र के एक अधिवक्ता के मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने 1.42 लाख रुपये उड़ा दिए। वहीं शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने सीजी टेट प्रमाणपत्र को आजीवन मान्य करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी तेज हो गई है।

मोबाइल हैक कर वकील से 1.42 लाख की ठगी

तारबाहर निवासी अधिवक्ता खेलन सोनवानी ने शिकायत दर्ज कराई है कि मोबाइल के ऑटोमेटिक अपडेट के दौरान साइबर ठगों ने उनके डिजिटल भुगतान माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए 1.42 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने पहले गिफ्ट कार्ड खरीदे और बाद में रकम को गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े वॉलेट में ट्रांसफर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

टेट प्रमाणपत्र अब रहेगा आजीवन मान्य

स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीजी टेट) के प्रमाणपत्र की वैधता सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। यह निर्णय वर्ष 2011 से अब तक टेट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। जिन उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें नए प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों से 31 जुलाई तक कार्ययोजना मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में भी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करना है। इसके लिए वार्षिक परीक्षाएं मार्च तक पूरी कराने की योजना बनाई गई है।

सिरगिट्टी में गहराया जल संकट

सिरगिट्टी क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण 250 से 300 फीट गहरे बोरवेल भी जवाब देने लगे हैं। पानी की टंकियों में तकनीकी खराबी और जलस्रोत सूखने से लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। निगम द्वारा नए बोर कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्कूलों का होगा निरीक्षण

सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 30 जून तक स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जर्जर भवनों, शौचालय, जलभराव और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमियों को तत्काल दूर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

वक्फ संपत्ति विवाद ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माण से जुड़े मामले में कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आती है। अदालत ने ट्रिब्यूनल को दो महीने के भीतर लंबित आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

गांव में तनाव, सात लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

ग्राम बैटरी में आपसी विवाद के चलते बिगड़ते माहौल को देखते हुए मल्हार पुलिस ने दोनों पक्षों के सात लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

रविशंकर महाराज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

सीबीआई जांच से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रविशंकर महाराज को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन देने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अग्रिम सुनवाई का अनुरोध हाईकोर्ट अपने विवेक से तय करेगा।