बिलासपुर। जिले में जमीन ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, प्रशासनिक कार्रवाई और कार्यालय शिफ्टिंग से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं। सरकारी पट्टे की जमीन को निजी बताकर बेचने वाले पूर्व सैनिक पर केस दर्ज हुआ है, वहीं फर्जी यूपीआई ट्रांजेक्शन से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पढ़िए बिलासपुर की प्रमुख खबरें —
🏠 सरकारी पट्टे की जमीन बेचकर 10 लाख की ठगी
सिविल लाइन पुलिस ने सरकारी पट्टे की जमीन को खुद की बताकर बेचने वाले पूर्व सैनिक कमलकांत श्रीवास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
जरहाभाठा सुभाष कॉम्पलेक्स निवासी नीता ठाकुर पति मेघराज सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सीपत क्षेत्र के ग्राम पंधी निवासी कमलकांत श्रीवास ने अपनी 5 एकड़ 18 डिसमिल जमीन बताकर सौदा किया।
29 मई 2014 को 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन बाद में आरोपी ने खुद ही नामांतरण पर रोक लगवा दी। जांच में सामने आया कि जमीन सरकारी पट्टे की है और अहस्तांतरणीय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
📲 फर्जी UPI ट्रांजेक्शन दिखाकर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
सकरी थाना क्षेत्र में फर्जी यूपीआई ट्रांजेक्शन दिखाकर रकम हड़पने वाले आरोपी सुधीर बरामते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
परशुराम चौक निवासी सुमन शुक्ला, जो अंबिका क्लीनिक चलाती हैं, से आरोपी ने इलाज के बहाने अलग-अलग तारीखों में करीब 20 हजार रुपए लिए और फर्जी ट्रांजेक्शन स्क्रीन दिखाता रहा।
जब खाते में रकम नहीं पहुंची तो पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
📝 आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग का क्लर्क सस्पेंड
शिक्षा विभाग बिलासपुर में पदस्थ सहा. ग्रेड-02 विकास तिवारी को निलंबित कर दिया गया है।
क्लर्क का तबादला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहर्सी (सोन), मस्तुरी किया गया था, लेकिन आदेश के बाद भी उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
लगातार नोटिस और हाईकोर्ट आदेश के बावजूद ज्वाइन नहीं करने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है।
🏢 26 जनवरी के बाद पुराने कमिश्नर ऑफिस में शिफ्ट होगा तहसील
नेहरू चौक स्थित तहसील व एसडीएम कार्यालय अब मुंगेली नाका चौक स्थित पुराने कमिश्नर कार्यालय में शिफ्ट किया जाएगा।
वर्तमान तहसील भवन को तोड़कर नया तीन मंजिला भवन बनाने की योजना है, जिसकी ड्राइंग-डिजाइन तैयार है और शासन की मंजूरी मिल चुकी है। राशि मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
एसडीएम मनीष साहू के अनुसार, गणतंत्र दिवस समारोह के बाद दस्तावेजों की शिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि कामकाज प्रभावित न हो। नया भवन प्रदेश स्तर पर भव्य और आधुनिक बनाया जाएगा।
