भिलाई: सेक्टर-6 के जर्जर आवास पहले होंगे खाली
भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) प्रबंधन ने केंद्र सरकार की नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन नीति के तहत सेक्टर-6 के जर्जर आवासों को प्राथमिकता के आधार पर खाली कराने का फैसला किया है। आवास खाली होने के बाद उन्हें डिस्मेंटल कर भविष्य की योजना के अनुसार भूमि का उपयोग किया जाएगा। सेक्टर-6 में 840 सेवानिवृत्त लाइसेंसधारियों, 347 लीजधारियों और 340 थर्ड पार्टी आवंटियों को नोटिस देकर हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
कामधेनु विश्वविद्यालय में उपकरण खरीदी पर विधानसभा में उठा मामला
दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के लाइवलीहुड/इन्क्यूबेशन सेंटर में उपकरण खरीदी में कथित अनियमितताओं का मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने खरीदे गए उपकरणों की सूची, खरीद प्रक्रिया, तकनीकी परीक्षण, डेमो और भुगतान संबंधी पूरी जानकारी मांगी है तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
BSP और अडाणी टोटल गैस के बीच हुआ समझौता
भिलाई इस्पात संयंत्र और अडाणी टोटल गैस लिमिटेड के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से संयंत्र और टाउनशिप में स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा।
राजनांदगांव: लापरवाही पर दो डॉक्टरों को नोटिस
जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने, निजी प्रैक्टिस करने और उपस्थिति दर्ज नहीं करने के आरोप में दो विशेषज्ञ चिकित्सकों को सिविल सर्जन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों डॉक्टरों को नियमित उपस्थिति, ऑनलाइन अटेंडेंस और मरीजों व स्टाफ के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
KCC लोन दिलाने के नाम पर 16.40 लाख की ठगी
छुईखदान पुलिस ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन दिलाने का झांसा देकर 16.40 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर किसान से रकम ऐंठी थी।
एलपीजी सिलेंडर के नए आवेदन फिलहाल बंद
राजनांदगांव में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अभी भी प्रभावित है। नए घरेलू और उज्ज्वला योजना के आवेदन फिलहाल बंद हैं। उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंग के बाद करीब 25 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू और सामाजिक आयोजनों में परेशानी बढ़ गई है।
किराएदारों को किश्तों में मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
राजनांदगांव नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1427 मकानों का आवंटन किराएदारों को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया है। हितग्राहियों को मकान की कीमत का केवल 10 प्रतिशत जमा कर आवंटन मिलेगा, जबकि शेष राशि 10 आसान किस्तों में जमा की जा सकेगी। निगम बाजार मूल्य से लगभग आधी कीमत पर मकान उपलब्ध करा रहा है।
बिजली बिल समाधान योजना का दायरा बढ़ा
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब इस योजना के तहत न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। योजना का लाभ घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट के साथ मिलेगा।
