रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के पात्र शिक्षक संवर्ग को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है।
लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन ने इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया है। जारी आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शीघ्र पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
शिक्षण व्यवस्था रहेगी सुचारु
स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय से शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
विभाग का मानना है कि अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहने से विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ नए शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
