रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। यह राशि महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संबंधित नगरीय निकायों को राशि जारी कर दी है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इन निधियों का उपयोग जनहित और मूलभूत विकास कार्यों में किया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।
पहली किस्त के रूप में जारी हुई राशि
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा तीनों प्रकार के नगरीय निकायों के लिए पार्षद निधि के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपये भी जारी किए गए हैं।
निकायवार जारी की गई राशि
विभाग के अनुसार—
- 14 नगर निगमों को महापौर निधि के तहत 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए।
- 57 नगर पालिकाओं को अध्यक्ष निधि के तहत 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये प्रदान किए गए।
- 121 नगर पंचायतों को अध्यक्ष निधि के रूप में 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए।
वहीं पार्षद निधि की प्रथम किस्त के तहत—
- नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपये,
- नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये, और
- नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में किया जाएगा।
