रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने व्यापारियों को तकनीकी और कानूनी परेशानियों से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक एडवाइजरी टीम गठित की गई है, जो अब व्यापारियों को सीधे मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेगी।
तकनीकी समस्याओं का मिलेगा समाधान
चेम्बर द्वारा गठित यह टीम जीएसटी, आयकर, बैंकिंग, MSME और श्रम कानून जैसे जटिल विषयों पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगी। अक्सर इन तकनीकी मुद्दों के कारण व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसे कम करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
GST और टैक्स मामलों के लिए विशेषज्ञ तैनात
जीएसटी एवं अप्रत्यक्ष कर मामलों के लिए चेतन तारवानी, दयाल राजपाल, रवि ग्वालानी, भावेश मित्तल, जितेन्द्र खनूजा, नितिन गोयल, योगेश वर्ल्यानी और रश्मि वर्मा सहित करीब 20 विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी गई है। ये विशेषज्ञ रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, भिलाई समेत विभिन्न शहरों में व्यापारियों को सलाह देंगे।
आयकर मामलों में भी मिलेगी मदद
आयकर और मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों के लिए हार्दिक पाटनी, मुकुल चोरड़िया, डिंपल वर्ल्यानी और रितेश जायसवाल सहित 9 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है, जो नोटिस और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में व्यापारियों का मार्गदर्शन करेगी।
MSME और बैंकिंग सहायता पर फोकस
छोटे और मध्यम उद्योगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और बैंकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अरिहंत जैन, दाहवाल शाह और विक्रम देवनानी सहित 9 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।
श्रम कानून और रेरा पर भी विशेषज्ञ नियुक्त
श्रम कानून और रेरा से जुड़े मामलों के लिए हिमांशु लालवानी और सीए टुटेजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि इन क्षेत्रों में भी व्यापारियों को समय पर सहायता मिल सके।
“व्यापार सुगमता” पर जोर
प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि व्यापारियों को केवल कारोबार तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें एक सहज और सुरक्षित वातावरण देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह एडवाइजरी टीम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फील्ड में उतरकर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगी।
निडर होकर व्यापार बढ़ाने का संदेश
चेम्बर का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां प्रदेश का हर व्यापारी बिना डर और दबाव के अपने व्यापार का विस्तार कर सके। इस पहल से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
