रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी। इसके साथ ही खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप, 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और खनिज परिवहन व्यवस्था में तकनीक आधारित सुधारों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (Initial Public Offering) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता, पारदर्शिता और पूंजी जुटाने की क्षमता को मजबूती मिलेगी। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।
धान छोड़ अन्य फसल लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़
कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।
नई व्यवस्था के तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
राशन हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है।
योग विभाग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि योग आयुष प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे संबंधित शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी है।
इस फैसले के बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को आधुनिक, सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार के अनुसार इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त भूमि स्वीकृति और दो भंडारण लाइसेंसों के एकीकरण का प्रावधान जोड़ा गया है।
सरकार का दावा है कि इन बदलावों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
