छत्तीसगढ़ के व्यापारिक हितों की रक्षा और आम जनता को राहत देने में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बड़ी सफलता मिली है। अचल संपत्ति पंजीयन दरों और नई गाइडलाइन की विसंगतियों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया।
आज चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सौजन्य भेंट की और व्यापारियों, किसानों और आम जनता की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया।
चेम्बर द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे:
- पंजीयन शुल्क में कमी
- नवा रायपुर के गांवों को नगरीय क्षेत्र की बाध्यता से मुक्त करना
- बहुमंजिला इमारतों के आनुपातिक मूल्यांकन में सुधार
वित्त मंत्री का संदेश
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजस्व संकलन के साथ-साथ आम जनता और व्यापारियों को सुगम वातावरण देना है। चेम्बर के सुझावों पर अमल कर दरों को युक्तिसंगत बनाया गया, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी।
इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख सदस्य
सतीश थौरानी के साथ चेम्बर के प्रमुख पदाधिकारी और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने मंत्री के त्वरित निर्णय की सराहना की और इसे छत्तीसगढ़ के विकास में ‘मील का पत्थर’ बताया।
