रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन के मंच से मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही अब राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और फैसले का व्यापक स्वागत किया जा रहा है।
केंद्र के समान डीए देने का फैसला
अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वे कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां केंद्र से आए संघ पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। वहीं कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर समिति के माध्यम से विचार किया जाएगा।
सीएम साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार से कम डीए दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के हित में केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला लिया है। सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए
वर्तमान में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत डीए की दर से भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार पर 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार
3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने से राज्य सरकार पर लगभग 540 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि राज्य के पेंशनरों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी। पेंशनरों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत (DR) देने पर राज्य शासन पर लगभग 108 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
कर्मचारी संघ ने जताया आभार
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।
