छत्तीसगढ़ में विकास और श्रम कल्याण का नया मॉडल: उद्योग–श्रम समन्वय से बदलती तस्वीर

छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के संतुलित मॉडल के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योग और श्रम विभाग के बीच ऐसा समन्वय स्थापित किया है, जिसे राज्य के विकास की नई दिशा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि “विकास और कल्याण साथ-साथ” की नीति अब जमीन पर दिखाई दे रही है।

राज्य में औद्योगिक विस्तार के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है, जिससे बेरोजगारी और पलायन में कमी आने की बात कही जा रही है।

सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ते हुए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए हैं। श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का विस्तार किया गया है। दुर्घटना सहायता, आवास सहायता और शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना जैसी पहलों के जरिए श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन और श्रमिक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जैसी योजनाओं को सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे श्रमिकों के खातों में पहुंचाई जा रही है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

औद्योगिक नीति 2024–2030 के तहत राज्य में नए निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास तेज हुए हैं। नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर, आईटी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश तथा स्टार्टअप नीति को राज्य की नई औद्योगिक पहचान के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार ने ई-निविदा प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का दावा किया है, जिससे निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना अधिक आसान हुआ है।

महिला उद्यमिता, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास जैसी योजनाओं के जरिए सामाजिक समावेशन को भी विकास का हिस्सा बनाया जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां औद्योगिक प्रगति और श्रमिक सम्मान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इस मॉडल को राज्य के आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नींव के रूप में देख रही है।