रायपुर। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित करते हुए निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।
खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद के अनुसार, यह उपलब्धि सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत निगरानी व्यवस्था का परिणाम है। इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है।
राजस्व वृद्धि के प्रमुख कारणों में NMDC सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का बेहतर अनुकूलन शामिल है। साथ ही, Khanij 2.0 जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।
आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार गौण खनिजों को भी Khanij 2.0 प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम करेगी, जिससे खनन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अलावा, खनिज परिवहन की निगरानी को मजबूत करने के लिए वीटीएस (VTS), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) और ड्रोन आधारित निगरानी को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें।
