बिलासपुर, छत्तीसगढ़: इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को रेलवे के लिए 7470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 545 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इससे राज्य में रेल विकास के कामों को गति मिलेगी और बस्तर सहित दूरस्थ अंचलों की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के जीएम तरुण प्रकाश ने बताया कि बजट से रावघाट परियोजना, परमलकसा–खरसिया कॉरिडोर समेत कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा करने के बाद ट्रेनों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। इससे ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों को भी लाभ पहुंचेगा।
रेल विकास की प्रमुख योजनाएं:
- छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 51,080 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें स्टेशन पुनर्विकास, 100% विद्युतीकरण और नई प्रीमियम सेवाओं के तहत बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है।
- राज्य में कुल 32 स्टेशनों को पूरी तरह पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिन पर कुल 1674 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- पहले चरण में 5 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हो चुका है।
- अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन परिसरों में आधुनिक प्रतीक्षालय, यात्री सूचना प्रणाली, पार्किंग प्रबंधन, दिव्यांग जन सुविधाएं और सुगम यात्री सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
बजट का महत्व:
छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2009-14 में वार्षिक औसत आवंटन 311 करोड़ रुपए था, जो अब 2026-27 में बढ़कर 7470 करोड़ रुपए हो गया है। इस वृद्धि से ट्रैक निर्माण, नई लाइन, डबलिंग/ट्रिपलिंग, रेलवे संरक्षा और ग्रेड-सेपरेशन जैसे अंडरपास और फ्लाईओवर के कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
