उच्चस्तरीय बैठक में योजनाओं की गहन समीक्षा
रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सोनमणि बोरा ने की, जिसमें विभागीय योजनाओं, बजट खर्च और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
4 जिलों को कारण बताओ नोटिस
बैठक में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना की गई, वहीं बजट का समुचित उपयोग नहीं करने पर बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने पर जोर
प्रमुख सचिव ने आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए आश्रम छात्रावासों की मरम्मत, रंग-रोगन, पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को दो माह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र लगाने के भी आदेश दिए गए।
प्रोजेक्ट संकल्प में योग और ध्यान शामिल
विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत योग और ध्यान को शामिल करने पर जोर दिया गया। साथ ही सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल के बजाय मशीनों से कराने के निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति वितरण में सुधार, प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
बैठक में छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष जताया गया। जानकारी दी गई कि पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों को समय पर राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की गई।
जल्द ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
वन अधिकार और निर्माण कार्यों पर सख्त निर्देश
वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों को 15 दिनों में ग्राम सभाओं के माध्यम से निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने और नए छात्रावास प्रस्ताव से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया गया।
विद्यालयों में एक भी सीट खाली नहीं रखने के निर्देश
बैठक में एकलव्य और प्रयास आवासीय विद्यालयों में सभी सीटें भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और देवगुड़ी विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
