अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े कथित अवैध तेल नेटवर्क और वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देने वालों के लिए बड़ा इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ‘रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस’ कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 143 करोड़ रुपये) तक के इनाम की घोषणा की है।
अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, IRGC और उसके सहयोगी संगठनों पर आरोप है कि वे अवैध तरीके से तेल कारोबार और गुप्त वित्तीय नेटवर्क के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह ऐसे शिपमेंट्स, टैंकरों, कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी चाहता है जो कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हाल के समय में ईरानी तेल से जुड़े 60 से अधिक जहाजों पर कार्रवाई की है। हालांकि इसके बावजूद कुछ टैंकरों के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे अमेरिका की नाकेबंदी नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं।
अमेरिका का दावा है कि उसकी यह कार्रवाई IRGC के तेल निर्यात नेटवर्क और वित्तीय चैनलों को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि कथित रूप से प्रॉक्सी संगठनों और सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली फंडिंग पर रोक लगाई जा सके।
इसी बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान देते हुए कहा था कि ईरान का तेल ढांचा नाकेबंदी के कारण गंभीर संकट में है और अगर निर्यात पूरी तरह रुक गया तो इसका पूरा सिस्टम बर्बाद हो सकता है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान का तेल उद्योग जल्द ही बड़े नुकसान की ओर बढ़ सकता है।
फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस तनाव ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर डालना शुरू कर दिया है।
