नई दिल्ली। Ministry of Home Affairs ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए Citizenship Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत OCI (Overseas Citizen of India) आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट से जुड़े प्रावधानों में बड़े परिवर्तन लागू किए गए हैं।
OCI आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन
नए नियमों के अनुसार, अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदकों को फिजिकल कार्ड के साथ ई-OCI (डिजिटल फॉर्म) का विकल्प भी मिलेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।
नाबालिगों के लिए सख्त प्रावधान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। यह प्रावधान दोहरी नागरिकता से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाने के लिए लागू किया गया है।
OCI स्टेटस अधिकार नहीं, विशेषाधिकार
सरकार ने दोहराया है कि OCI स्टेटस एक अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है। यदि कोई धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
मिलती हैं ये सुविधाएं
OCI कार्ड धारकों को भारत में आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा, आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, उन्हें मतदान या संवैधानिक पदों जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते।
रद्द करने के नियम और सख्त
सरकार ने नियमों को और कड़ा करते हुए कहा है कि यदि किसी OCI धारक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है या 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध में चार्जशीट होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
क्या होगा फायदा?
इन बदलावों से प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी और दस्तावेजों की जांच तेज होगी। साथ ही नाबालिगों के पासपोर्ट नियम सख्त होने से दुरुपयोग की संभावनाएं भी कम होंगी।
सरकार का मानना है कि ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
