गरियाबंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को गरियाबंद में रायपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, लंबित राजस्व प्रकरणों और डिजिटल खसरा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक से पहले उन्होंने जिला पंचायत परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में किया पौधरोपण
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया।
PM आवास योजना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक की शुरुआत हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर 2026 तक स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण हर हाल में पूरा कराया जाए।
उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों में सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के जल्द निराकरण से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
डिजिटल खसरा कार्य में तेजी लाने पर जोर
सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने खसरा के डिजिटल हस्ताक्षर कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से महासमुंद और गरियाबंद जिलों में अभियान चलाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
रायपुर संभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, वन मंडलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के विधायक रोहित साहू और जनक ध्रुव भी बैठक में शामिल हुए।
देर रात तक चल सकती है समीक्षा
अधिकारियों के अनुसार विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा के कारण बैठक देर रात तक जारी रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं।
