रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट सौंपा है। इस मुलाकात को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य के मंत्री Kedar Kashyap ने इस दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मजबूत अधोसंरचना का निर्माण करना है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की जो सोच है, उसे मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के प्रयासों से जमीन पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है। आने वाले समय में बस्तर को देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
भूजल गिरावट पर सरकार की चिंता
भूजल स्तर में लगातार हो रही गिरावट पर मंत्री कश्यप ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर प्रभावित हो रहा है।
सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है और कई क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में भूजल के उपयोग पर नियंत्रण लगाया गया है। उन्होंने बताया कि किसान भी इस पहल में सहयोग कर रहे हैं और पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
कांग्रेस पर साधा निशाना
कांग्रेस की प्रस्तावित बैठकों को लेकर मंत्री कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी पिछले लंबे समय से आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अंदरूनी विवादों को सुलझाना चाहिए, उसके बाद ही जनता के बीच जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने बस्तर और राज्य के विकास के लिए क्या ठोस काम किए।
नक्सलमुक्त पंचायतों को मिलेगा प्रोत्साहन
नक्सलमुक्त गांवों को एक करोड़ रुपए देने की योजना पर मंत्री कश्यप ने बताया कि यह पहल पंचायत स्तर पर लागू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जो पंचायतें खुद को नक्सलमुक्त घोषित करती हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा के लिए काम कर रही है।
बस्तर को समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास
मंत्री कश्यप ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आने वाले समय में बस्तर संभाग को देश के सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल विकास योजनाएं बनाना ही नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिल सके।
