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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी में हो रही अव्यवस्था को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए किसानों के साथ हो रहे व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार की मंशा ही साफ नहीं है कि वह किसानों का पूरा धान खरीदे। उन्होंने कहा—
“मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों को धान बेचने के लिए इतना परेशान होते कभी नहीं देखा। सरकार खुद अन्नदाताओं को चोर बना रही है।”
🚜 किसानों को चोर की तरह देखा जा रहा : सिंहदेव
पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि जिन किसानों के भरोसे देश चलता है, आज उन्हें चोर की नजर से देखा जा रहा है। अधिकारी किसानों के घरों में घुसकर जांच कर रहे हैं।
उन्होंने कहा—
“किसानों को चोर कहना उनका अपमान है। दो साल के अनुभव के बाद भी सरकार धान खरीदी की व्यवस्था संभाल नहीं पाई।”
सिंहदेव ने खेत की गिरदावरी, पंजीयन, टोकन व्यवस्था, सीमित कोटा और राइस मिलों तक की अव्यवस्था को सरकार की बड़ी विफलता बताया।
📋 गिरदावरी से लेकर टोकन तक व्यवस्था फेल
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि:
- खेत की गिरदावरी में गड़बड़ी
- पंजीयन में देरी
- टोकन वितरण अव्यवस्थित
- सीमित खरीदी कोटा
- मिलों में धान उठाव की समस्या
इन सबके कारण किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और सरकार समाधान के बजाय संदेह का रवैया अपना रही है।
⏳ धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाए सरकार : दीपक बैज
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी पूरी तरह प्रभावित है और सरकार किसानों का पूरा धान नहीं लेना चाहती।
बैज ने कहा—
“बोआई से लेकर खाद, पंजीयन, रकबा समर्पण, टोकन और लिमिट तक की पूरी व्यवस्था सरकार की नीयत उजागर करती है।”
उन्होंने बताया कि अब भी बड़ी संख्या में किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है और खरीदी केंद्र मजाक बनकर रह गए हैं।
😡 किसानों में भारी आक्रोश
दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था से किसानों में भारी आक्रोश है। सरकार को चाहिए कि धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाई जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनका पूरा धान खरीदा जा सके।
✅ कांग्रेस की प्रमुख मांगें
- धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए
- टोकन और पंजीयन प्रक्रिया सरल हो
- सीमित कोटा खत्म किया जाए
- किसानों से सम्मानजनक व्यवहार हो
- प्रशासनिक जांच बंद कर सुविधा बढ़ाई जाए
