सेल में मैनपावर घटाने का बड़ा दबाव, वीआर स्कीम की तैयारी तेज
Steel Authority of India Limited (सेल) और Bhilai Steel Plant (बीएसपी) में मैनपावर कम करने को लेकर बड़ा दबाव बनता जा रहा है। इस्पात मंत्रालय की ओर से लागत कम करने के निर्देश के बाद प्रबंधन ने कर्मचारियों की संख्या घटाने की कवायद तेज कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके या 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लागू करने की तैयारी चल रही है। वहीं, जो कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं लेंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) देने की संभावना भी जताई जा रही है।
मंत्रालय स्तर पर यह माना जा रहा है कि निजी कंपनियों की तुलना में सेल का मैनपावर खर्च काफी अधिक है, जिसे कम करना जरूरी हो गया है।
बीएसपी में 12,552 कर्मचारी, 4 हजार तक प्रभावित होने की आशंका
बीएसपी में वर्तमान में कुल 12,552 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 2,471 अधिकारी और 10,081 नॉन-एग्जीक्यूटिव शामिल हैं।
प्रबंधन द्वारा ऐसे कर्मचारियों का डाटा तैयार किया जा रहा है, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 55 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।
अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4,000 कर्मचारियों को वीआर स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो बीएसपी के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बीएसपी आवासों पर सख्ती, अफसरों को खाली करना होगा क्वार्टर
इस्पात मंत्रालय ने बीएसपी के आवासों में वर्षों से रह रहे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
जानकारी के अनुसार सेक्टर-9 और सेक्टर-10 के बड़े क्वार्टरों में कई IAS और IPS अधिकारियों के रहने की शिकायतें सामने आई हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी आवासों को खाली कराया जाए। इसके लिए बीएसपी प्रबंधन सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजने की प्रक्रिया में जुट गया है।
दुर्ग में निजी स्कूलों पर शिकंजा, जांच टीम गठित
Durg जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है।
अभिभावकों की ओर से फीस बढ़ाने, हर साल यूनिफॉर्म बदलने और एक ही दुकान से किताबें खरीदने के दबाव जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
इन शिकायतों की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो 18 से 20 अप्रैल के बीच स्कूलों में पहुंचकर दस्तावेज और बयान दर्ज करेगी।
इस जांच में Bajrang Dal और Bhim Army को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
भिलाई–भंडारा हाईवे बनेगा सिक्सलेन, सफर होगा आसान
भिलाई से भंडारा तक 162 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे को सिक्सलेन में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है।
National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने इस परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच यातायात और अधिक सुगम हो जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
11.70 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
Khairagarh पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड को Haryana से गिरफ्तार किया है।
आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को लालच देता था और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लाखों रुपये वसूलता था।
पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं।
सरकारी आवासों पर कार्रवाई तेज, सिर्फ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बीएसपी आवासों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है।
मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी के आवास केवल कर्मचारियों के लिए ही आरक्षित रहेंगे और बाहरी लोगों का कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
