भिलाईनगर। दुर्ग-भिलाई और राजनांदगांव संभाग में शनिवार को प्रशासन, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। भिलाई नगर निगम में पिछले तीन महीने से महापौर परिषद और सामान्य सभा की बैठक नहीं होने से 32 से अधिक विकास कार्य प्रभावित हैं। वहीं पंचायत सचिव पर वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर बीटेक प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
भिलाई निगम में तीन महीने से नहीं हुई सामान्य सभा
भिलाई नगर निगम में 25 मार्च के बाद से महापौर परिषद और सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है। इसके चलते शहर के 32 से अधिक विकास कार्य लंबित हैं। महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त के बीच विवाद के बावजूद निगम प्रशासन विकास कार्यों की फाइलों और ठेकेदारों के भुगतान का कार्य जारी रखे हुए है।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रशासनिक कार्य बिना जनप्रतिनिधियों के भी संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि पार्षदों का कहना है कि चुनाव से पहले विकास कार्य नहीं होने से उन्हें जनता के बीच जवाब देना मुश्किल हो रहा है।
पंचायत सचिव की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई
दुर्ग। ग्राम पंचायत पतोरा के पंचायत सचिव महेन्द्र कुमार साहू की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने यह कार्रवाई आजीविका दुकानों की नीलामी से प्राप्त 6.50 लाख रुपये पंचायत खाते में जमा नहीं कर निजी नियंत्रण में रखने के मामले में की है। इसे पंचायत लेखा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
30 जून से शुरू होगी बीटेक काउंसिलिंग
भिलाईनगर। तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक प्रवेश की ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण के लिए 30 जून से 6 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन होगा, जबकि 10 जुलाई को सीट आवंटन परिणाम घोषित किया जाएगा।
सीआईएसएफ अधिकारियों के तबादले पर चर्चा
भिलाईनगर। भिलाई इस्पात संयंत्र की सीआईएसएफ यूनिट में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के बाद विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इन तबादलों का हाल में सामने आए स्क्रैप चोरी प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृति मिली है।
कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म हुई भूख हड़ताल
डोंगरगांव। पैतृक जमीन पर कथित कब्जे के विरोध में तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपती ने प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया। तहसीलदार ने मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
पीएम आवास सूची में नाम नहीं आने पर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास
राजनांदगांव। ग्राम पंचायत डिलापहरी में आयोजित ग्रामसभा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में नाम नहीं आने से नाराज एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उसे बचा लिया।
जांच में सामने आया कि संबंधित महिला के परिवार के नाम पर पहले से दो पक्के मकान दर्ज हैं। ग्राम पंचायत के अनुसार योजना के नियमों के तहत ऐसे परिवार पात्र नहीं होते, इसलिए उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया।
