September 4, 2026

Durg-Bhilai-Rajnandgaon News Update: बीएसपी कर्मियों के 39 माह के बकाया एरियर पर नहीं बनी बात, स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज मिले

दुर्ग-भिलाई-राजनांदगांव। भिलाई स्टील प्लांट सहित सेल की अन्य यूनिटों के कर्मियों के 39 माह के बकाया एरियर को लेकर नई दिल्ली में हुई सुलह बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा शिक्षक पवन कुमार सिंह को राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। छुरिया में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवती के कथित शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

बीएसपी कर्मियों के 39 माह के एरियर पर नहीं बनी सहमति

भिलाईनगर। भिलाई स्टील प्लांट सहित सेल की अन्य यूनिटों के कर्मियों के 39 माह के बकाया एरियर को लेकर 3 सितंबर को नई दिल्ली में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) की मौजूदगी में सुलह बैठक हुई। बैठक में सेल प्रबंधन ने इस्पात मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृतियों का हवाला देते हुए उक्त अवधि का एरियर देने में असमर्थता जताई।

यूनियनों का कहना है कि 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि का बकाया भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष है। यूनियन नेताओं ने समझौता ज्ञापन का हवाला देते हुए इस अवधि का एरियर देने की मांग की है।

दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद अगली सुलह बैठक 20 नवंबर को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली में तय की गई है।

दुर्ग में स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज

दुर्ग। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 3 सितंबर को 5 नए मरीज मिले, जिनमें से 2 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

5 अगस्त से अब तक जिले में कुल 22 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 10 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें 7 अस्पताल में भर्ती और 3 होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

जिले में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 23 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं और 158 बिस्तर आरक्षित रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग कर रहा है।

शिक्षक पवन कुमार सिंह राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार के लिए अपात्र घोषित

दुर्ग। राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए चयनित दुर्ग जिले के शिक्षक पवन कुमार सिंह को शिकायत की जांच के बाद अपात्र घोषित कर दिया गया है।

पवन कुमार सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोटिया में पदस्थ हैं। उनके चयन के खिलाफ राज्यपाल सचिवालय में शिकायत दर्ज कर पात्रता की जांच की मांग की गई थी। जांच और प्राप्त आपत्तियों के आधार पर उनका चयन अमान्य घोषित कर दिया गया।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा

दुर्ग। पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों के एक संगठन ने संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय टीईटी अनिवार्य नहीं था और अब अचानक इसे पदोन्नति की शर्त बनाना उचित नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए दिए गए 31 अगस्त 2028 तक के समय का हवाला देते हुए पर्याप्त अवसर देने की मांग की है।

नौकरी का झांसा देकर युवती के शारीरिक शोषण का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

छुरिया। वनरक्षक की नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती का कथित रूप से करीब चार वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सफदर खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी पर नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता के परिवार से 43 हजार रुपए लेने का भी आरोप है। शिकायत के आधार पर छुरिया थाना में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई। आरोपी को 1 सितंबर की शाम गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

मनघटा वन चेतना के पास बायोगैस प्लांट का विरोध

राजनांदगांव। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध मनघटा वन चेतना के पास प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने झुराडबरी क्षेत्र में प्लांट के लिए जमीन आवंटन पर रोक लगाने की मांग करते हुए तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम के कचरे से बायोगैस उत्पादन के लिए प्रस्तावित प्लांट से क्षेत्र में प्रदूषण फैलने और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

सिंघोरी तालाब से कथित अवैध मुरूम उत्खनन का मामला

खैरागढ़। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सिंघोरी में तालाब से कथित रूप से अवैध मुरूम उत्खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार मुरूम निकालने से तालाब का स्वरूप प्रभावित हो रहा है और आसपास का रास्ता भी बाधित हुआ है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने, उत्खनन की अनुमति और मुरूम परिवहन की जांच कराने की मांग की है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।