भिलाईनगर। भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव अंचल में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं। BSP के अनफिट आवासों में रह रहे लीजधारियों को तीन महीने के भीतर आवास खाली करने की चेतावनी दी गई है। वहीं साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 9 म्यूल बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सराफा कारोबारियों ने गोल्ड टेस्टिंग व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की, तीन घरों से पांच गैस सिलेंडर चोरी हुए और हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेत्री की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। राजनांदगांव में सोमनी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 16-0 से पारित हुआ, जबकि नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
BSP के अनफिट आवास खाली करने लीजधारियों को 3 महीने की मोहलत
भिलाईनगर। BSP के अनफिट घोषित आवासों में रह रहे लीजधारियों के लिए नगर सेवाएं विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। अब लीजधारियों को तीन महीने के भीतर अनफिट आवास खाली कर फिट आवास आवंटित कराने का मौका दिया गया है। तय समय सीमा में आवास खाली नहीं करने पर लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
सेक्टर-6 और सेक्टर-7 के कई टू-बी टाइप आवास बेहद जर्जर हालत में हैं। प्रबंधन ने ऐसे आवासों को डिस्मेंटल करने के लिए अनफिट घोषित किया है, लेकिन कुछ आवासों में अभी भी लीजधारी रह रहे हैं। इसके कारण जर्जर ब्लॉकों को तोड़ने में परेशानी हो रही है।
BSP ने चेतावनी दी है कि पर्याप्त विकल्प दिए जाने के बाद भी यदि लीजधारी अनफिट आवास खाली नहीं करते हैं तो वहां होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित लीजधारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 9 म्यूल बैंक खाताधारक गिरफ्तार
भिलाईनगर। साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए खपाने वाले 9 म्यूल बैंक खाताधारकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में इन खातों से 5 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, ATM कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस ने सुपेला और भिलाई भट्ठी थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों में BNS की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
गोल्ड टेस्टिंग को लेकर सराफा कारोबारियों ने उठाए सवाल
भिलाईनगर। सोने की शुद्धता, HUID हॉलमार्क की विश्वसनीयता और उपभोक्ता हितों को लेकर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान चलाया। इसी क्रम में दुर्ग जिले के सराफा कारोबारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर अभिजीत सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन सौंपा।
व्यापारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष गोल्ड टेस्टिंग व्यवस्था, HUID हॉलमार्क और टेस्टिंग मशीनों की नियमित निगरानी व कैलिब्रेशन, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक और सोने के भाव में पारदर्शिता की मांग की।
एसोसिएशन ने बताया कि 14 अगस्त को बिलासपुर के एक ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम में HUID आभूषण की जांच में पहले उसे 20 कैरेट बताया गया, जबकि दोबारा जांच में वही आभूषण 916 यानी 22 कैरेट पाया गया। व्यापारियों ने इसे गोल्ड टेस्टिंग व्यवस्था की तकनीकी विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।
तीन घरों से पांच गैस सिलेंडर चोरी
दुर्ग। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में अलग-अलग घरों के बरामदे से अज्ञात आरोपियों ने कुल 5 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। पुलिस ने तीनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बोरसी एक्सटेंशन निवासी सुरेंद्र दास के घर से एक खाली HP गैस सिलेंडर चोरी हुआ। वहीं केलाबाड़ी निवासी आरिफ मोहम्मद के घर से दो खाली सिलेंडर चोरी किए गए। इसी तरह न्यू आदर्श नगर निवासी नेम सिंह साहू के घर से HP और इंडियन कंपनी के दो खाली सिलेंडर चोरी हुए हैं।
पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों और अन्य माध्यमों से आरोपियों की तलाश कर रही है।
कांग्रेस नेत्री की FIR रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
दुर्ग। जमीन, मशीनरी और क्रशर प्लांट से जुड़े करीब 4.39 करोड़ रुपये के कथित जमीन धोखाधड़ी मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
मामले में नगर निगम पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद सिंह राजपूत और पुत्र मानवचंद सिंह राजपूत के खिलाफ उतई थाने में FIR दर्ज है। आरोपियों ने FIR और पाटन JMFC के 31 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की ओर संकेत करते हैं। केवल इस आधार पर आपराधिक जांच को नहीं रोका जा सकता कि संबंधित विवाद को लेकर दीवानी मामला भी लंबित है। कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
सोमनी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 16-0 से पास
राजनांदगांव। जनपद पंचायत राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोमनी की सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 16-0 से पारित हो गया।
अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान कुल 16 पंचों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि सरपंच के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सरपंच समेत चार पंचों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पंचायत भवन और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले पांच दोषियों को उम्रकैद
राजनांदगांव। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, मानव तस्करी, देह व्यापार में धकेलने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने पांच दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।
अदालत ने मुख्य आरोपी साधना उर्फ संध्या वैष्णव और मुस्कान गोस्वामी समेत चेतन नवरंगे, तोरण सोनकर और धनंजय धृतलहरे को दोषी ठहराया। सभी को दुष्कर्म से जुड़ी धाराओं में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मामला फरवरी 2024 का है। छुरिया थाना क्षेत्र की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने 27 फरवरी 2024 को नाबालिग को रायगढ़ से बरामद किया था।
अभियोजन के मुताबिक नाबालिग को काम दिलाने के नाम पर रायपुर ले जाया गया और कई दिनों तक बंधक जैसे हालात में रखा गया। इसके बाद उसे अलग-अलग लोगों के पास भेजा गया। मामले में एक अन्य आरोपी गोपीराम को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
शिवनाथ कॉलेज में सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग
राजनांदगांव। शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर NSUI ने सवाल उठाए हैं। छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन से सभी संकायों में उपलब्ध और बढ़ाई गई सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
NSUI पदाधिकारियों ने प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने और मेरिट के विपरीत कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि UG के विभिन्न संकायों में 20-20 सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की।
NSUI ने मांग की है कि मेरिट सूची जारी किए बिना किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
