March 3, 2026

Durg-Rajnandgaon News Update: दुर्ग में महिला जनप्रतिनिधियों की प्रॉक्सी पर रोक, प्रधान पाठक निलंबित; सिविल डिफेंस वार्डन बनेंगे, राजनांदगांव में अवकाश में भी राजस्व वसूली

दुर्ग/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके परिजनों की दखल पर सख्त रोक लगा दी है। वहीं दुर्ग में प्रभारी प्रधान पाठक को अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया है। सिविल डिफेंस वार्डन बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इधर राजनांदगांव में राजस्व वसूली के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला रहेगा।


महिला जनप्रतिनिधियों की प्रॉक्सी व्यवस्था पर सख्ती

दुर्ग में छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचित पार्षद, महापौर या अध्यक्ष की जगह उनके पति, पिता या अन्य रिश्तेदार बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे और न ही प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर पाएंगे।

सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी प्रॉक्सी व्यवस्था तत्काल बंद कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधि नामांकन का अधिकार केवल सांसद और विधायक को है, इसका उपयोग महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर रिश्तेदारों को बैठाने के लिए नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए इसे संविधान में प्रदत्त समानता और महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध बताया है। आयोग ने कहा कि इस प्रकार की प्रॉक्सी नियुक्तियां दंडनीय हो सकती हैं।


ऑडिट के नाम पर वसूली, प्रभारी प्रधान पाठक निलंबित

दुर्ग के सेजेस शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरीद नगर के प्रभारी प्रधान पाठक विनोद यादव को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

उन पर शिक्षिका से 3000 रुपये लेने और ऑडिट के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये मांगने का आरोप था। जांच में राशि लेने, मानसिक प्रताड़ना और शैक्षणिक लापरवाही की पुष्टि होने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।


14 साल बाद दुर्ग में बनेंगे सिविल डिफेंस वार्डन

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के ‘ऑपरेशन अभ्यास’ के तहत 33 राज्यों के 244 संवेदनशील जिलों में सिविल डिफेंस वार्डन तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में केवल दुर्ग जिले को संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसका प्रमुख कारण भिलाई स्टील प्लांट की मौजूदगी है।

राज्य में 2 मास्टर ट्रेनर और 360 सिविल डिफेंस वार्डन तैयार किए जाएंगे, जबकि देशभर में 87,840 वार्डन बनाए जाने हैं। चयन 18 से 50 वर्ष आयु के कम से कम 10वीं पास स्थानीय नागरिकों में से किया जाएगा। योजना 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी।


राजनांदगांव में अवकाश के दिनों में भी राजस्व वसूली

राजनांदगांव नगर निगम ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला रखने का निर्णय लिया है।

संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर एवं दुकान किराया की वसूली के लिए यह व्यवस्था की गई है। होली को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में नागरिक अपनी कर राशि जमा कर सकेंगे।