जीपीएम: NEET विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, ‘सिस्टम में छिपे गद्दारों से युवाओं का भविष्य होता है प्रभावित’

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शनिवार को नीट (NEET) परीक्षा विवाद, सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय अनियमितताओं और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मीडिया से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ गद्दारों और असामाजिक तत्वों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है।

NEET विवाद पर सरकार का पक्ष

देशभर में नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों और विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं और पूरी प्रक्रिया एक बड़े तंत्र के माध्यम से संचालित होती है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने की रहती है, लेकिन कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की वजह से व्यवस्था में खामियां सामने आती हैं, जिसका नुकसान मेहनती छात्रों को उठाना पड़ता है।

सर्व शिक्षा अभियान में गड़बड़ी पर सख्त रुख

मरवाही विकासखंड में सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के कथित दुरुपयोग के मामले पर शिक्षा मंत्री ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और विभाग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जीपीएम के परीक्षा परिणामों की सराहना

शिक्षा मंत्री ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शासकीय स्कूलों के बेहतर परीक्षा परिणामों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में इन परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है।

आदिवासी गुरुकुल की समस्याओं के समाधान का भरोसा

क्षेत्र के ऐतिहासिक आदिवासी गुरुकुल संस्थान में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह संस्था आदिवासी अंचल की महत्वपूर्ण शैक्षणिक धरोहर है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन या विभाग की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगी।