Gariaband News : गरियाबंद जिले के बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिले के 56,102 बीपीएल बिजली कनेक्शनधारकों पर कुल 43 करोड़ रुपये का बकाया है। इन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बड़ी छूट का लाभ मिलेगा।
36.50 करोड़ रुपये तक की मिलेगी छूट
योजना के तहत निर्धारित समय में पंजीयन कर अंतर की राशि का भुगतान करने पर जिले के बकायादार उपभोक्ताओं को कुल 36.50 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि 43 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले बीपीएल उपभोक्ताओं को केवल करीब 6 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
सरकार के अनुसार, निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल बकाया में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल बकाया में अधिकतम 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।
6 किस्तों में कर सकेंगे भुगतान
बचत राशि का भुगतान अधिकतम 6 किस्तों में किया जा सकेगा। हालांकि किस्तों में भुगतान करने पर छूट का प्रतिशत कुछ कम हो सकता है। विभाग के कार्यपालन अभियंता हेमंत ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत पंजीयन और भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है।
पंजीयन के लिए उपभोक्ताओं को केवल बीपी नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया ‘मोर बिजली’ एप या नजदीकी बिजली कार्यालय में पूरी की जा सकती है।
देवभोग में सबसे अधिक बीपीएल उपभोक्ता
जिले के 12 वितरण केंद्रों में सबसे अधिक 14,715 बीपीएल उपभोक्ता देवभोग वितरण केंद्र में हैं। इन पर 12.93 करोड़ रुपये का बकाया है। यदि उपभोक्ता निर्धारित समय में 1.69 करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं तो उन्हें सीधे 11.23 करोड़ रुपये की छूट मिल सकती है।
झाखरपारा वितरण केंद्र में 7,818 उपभोक्ताओं पर 6.85 करोड़ रुपये का बकाया है। यहां 92 लाख रुपये का भुगतान करने पर 5.93 करोड़ रुपये तक की छूट मिल सकती है।
इन इलाकों के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
जिले के अन्य वितरण केंद्रों में भी हजारों बीपीएल उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
गोहरापदर में 7,940 उपभोक्ताओं को 1 करोड़ रुपये भुगतान पर 6.12 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी, जबकि अमलीदपर में 7,215 उपभोक्ताओं को 86 लाख रुपये भुगतान पर 5.24 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
इसी तरह बिन्द्रानवागढ़, मैनपुर, मड़ेली, रसेला, छुरा, पाण्डुका और गरियाबंद ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी योजना के तहत बड़ी छूट का लाभ मिलेगा।
समय पर लाभ नहीं लिया तो कट सकता है कनेक्शन
विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना सीमित समय के लिए लागू की गई है। इसके बाद प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जा सकती है। ऐसे में बकायादार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते पंजीयन कराना जरूरी होगा।
योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बिजली विभाग साप्ताहिक बाजारों और बड़े गांवों में शिविर लगाकर लोगों को योजना की जानकारी देगा।
