रायपुर।
राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी पर सरकार ने अमल कर दिया है। घोषणा के तीन दिन बाद ही वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया, जिससे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
1 सितंबर 2025 से लागू होगी बढ़ी हुई दर
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार—
- सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
- छठवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
यह बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर 2025 से प्रभावशील होंगी।
जनवरी 2026 से होगा भुगतान
शासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का वास्तविक भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा।
मूल वेतन पर होगी गणना
आदेश में यह भी कहा गया है कि—
- महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी।
- विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को DA की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों में उत्साह
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
