Raipur | 26 मार्च 2026
रायपुर। प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।
यह निर्णय खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों ने भी भाग लिया।
सुरक्षा और निगरानी के निर्देश
बैठक में जिला प्रशासन को एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही वितरकों को अपने संपर्क नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।
प्राथमिकता वाले उपभोक्ता तय
उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए कुछ संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
- शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल
- सैन्य एवं अर्द्धसैन्य बल
- जेल और शासकीय कार्यालय
- होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस
- रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन
रोजाना होगी स्टॉक की समीक्षा
बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियां करेंगी और इसकी रिपोर्ट विभाग को देंगी।
बैठक में डॉ. फरिहा आलम, राजीव कुमार जायसवाल समेत इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी मौजूद रहे।
(छत्तीसगढ़ डेस्क)
