May 14, 2026

नेशनल मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़े– पीएम मोदी, 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण संभव, इंडिगो CEO पीटर एलबर्स का इस्तीफा

नई दिल्ली: देश और दुनिया में 10 मार्च 2026 को कई बड़ी खबरें सामने आईं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने साफ कहा कि इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए, वहीं महिला आरक्षण कानून को लागू करने को लेकर सरकार नए विकल्प तलाश रही है। उधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo के CEO Pieter Elbers ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को लेकर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया है।

आइए जानते हैं कल की प्रमुख खबरें—

जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए: पीएम मोदी

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर भारत की आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए और इसके लिए समन्वय के साथ काम किया जाए।

2029 में महिलाओं को मिल सकता है 33% आरक्षण

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था। लेकिन जनगणना और परिसीमन के कारण इसके लागू होने में देरी की आशंका जताई जा रही थी। अब केंद्र सरकार कानून में संशोधन कर 2029 तक इसे लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

इंडिगो के CEO पीटर एलबर्स ने दिया इस्तीफा

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo के CEO Pieter Elbers ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की जानकारी के अनुसार, उनके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर Rahul Bhatia अंतरिम तौर पर एयरलाइन का संचालन संभालेंगे। कुछ महीने पहले फ्लाइट ऑपरेशन संकट के बाद एविएशन रेगुलेटर Directorate General of Civil Aviation ने एयरलाइन पर ₹22.20 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था।

कोविड वैक्सीनेशन पर मुआवजा नीति बनाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India ने COVID-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल प्रभाव झेलने वाले लोगों के लिए नो-फॉल्ट मुआवजा नीति तैयार की जाए और समय-समय पर साइड इफेक्ट्स के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।

CBSE 12वीं मैथ्स पेपर में QR कोड विवाद

Central Board of Secondary Education के 12वीं कक्षा के मैथ्स परीक्षा पेपर में दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक खुलने का मामला सामने आया। इससे छात्रों और अभिभावकों में पेपर की विश्वसनीयता को लेकर चिंता बढ़ गई। बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि पेपर पूरी तरह वैध है और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है।

अन्य बड़ी खबरें संक्षेप में

  • मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच Iran ने Strait of Hormuz से तेल आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी।
  • All India Institute of Medical Sciences और Indian Space Research Organisation ने स्पेस मेडिसिन रिसर्च के लिए ऐतिहासिक समझौता किया।
  • विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर Om Birla के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
  • मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत ने Bangladesh को 5000 टन डीजल आपूर्ति करने का फैसला किया।
  • कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।
  • एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण मुंबई में कई होटल बंद होने की कगार पर पहुंचे।