रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के लिए चिन्हांकित पिरदा गांव की जमीन का अब सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद धरसींवा विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।
खेती और मकानों को लेकर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति
बैठक के दौरान ग्रामीणों ने प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि चिन्हांकित जमीन पर वे लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। वहीं, करीब 20 प्रतिशत लोगों के मकान भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं।
ग्रामीणों ने आशंका जताई कि जमीन अधिग्रहण होने की स्थिति में उनके सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।
ग्रामसभा में भी उठाया था मुद्दा
पिरदा में RDA की ओर से आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन चिन्हांकित किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद किसानों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों ने ग्रामसभा में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि भूमि को प्रस्तावित अधिग्रहण से बाहर रखने की मांग की थी।
CM साय के सामने विधायक ने उठाया मामला
ग्रामीणों की मांग को धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी को ग्रामीणों की बात सुनने के निर्देश दिए।
इसके बाद मंगलवार को विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं।
RDA को पिरदा की जमीन नहीं लेने के निर्देश
ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यदि ग्रामीण अपनी जमीन पर आवासीय परियोजना नहीं चाहते हैं, तो उनकी इच्छा के खिलाफ वहां प्रोजेक्ट नहीं लाया जाएगा। उन्होंने RDA को पिरदा की जमीन नहीं लेने के निर्देश देने की बात कही।
सरकार के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
