Chhattisgarh में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का रास्ता खुल गया है। Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0 के तहत राज्य में 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।
यह मंजूरी Central Sanction & Monitoring Committee की बैठक में दी गई, जिसमें राज्य की 263 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा।
263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
इन परियोजनाओं में 211 लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary-led Construction) और 52 किफायती आवास साझेदारी (Affordable Housing Partnership) परियोजनाएं शामिल हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 28,461 आवासों का निर्माण किया जाएगा।
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 13,058 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें पात्र हितग्राही अपनी जमीन पर पक्का घर बना सकेंगे। इसके पहले चरण में 52 परियोजनाओं के माध्यम से 3,844 आवासों के लिए 57.66 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है। वहीं दूसरे चरण में 159 परियोजनाओं के अंतर्गत 9,214 आवासों के लिए 138.21 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
किफायती आवास साझेदारी के तहत 15,363 घर
किफायती आवास साझेदारी घटक के तहत 15,363 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत सरकारी भूमि पर सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे, जिनमें स्लम पुनर्विकास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध होंगे।
पहले चरण में 24 परियोजनाओं के माध्यम से 6,996 आवास, जबकि दूसरे चरण में 28 परियोजनाओं के तहत 8,367 आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन आवासों की प्रति इकाई लागत लगभग 5.75 लाख रुपये तय की गई है। सभी परियोजनाओं को 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
रतनपुर में बनेगा डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट
Ratanpur में Building Materials and Technology Promotion Council के माध्यम से 40 आवासों का डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। यह परियोजना आधुनिक निर्माण तकनीकों पर आधारित होगी और इसे State Urban Development Agency (SUDA) द्वारा पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि इस स्वीकृति से हजारों जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi का आभार व्यक्त किया।
वहीं उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री Arun Sao ने कहा कि राज्य सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा कर रही है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।
केंद्र सरकार द्वारा दी गई 435 करोड़ रुपये की सहायता से राज्य में आवास निर्माण की गति और तेज होने की उम्मीद है।
