रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 ऐतिहासिक साबित हुआ है। विभाग ने राज्य निर्माण के बाद पहली बार एक ही साल में सबसे ज्यादा कार्यों और राशि को प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में कुल 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य गठन के बाद किसी भी एक वर्ष में स्वीकृत अब तक की सबसे अधिक है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 2589 करोड़ 89 लाख रुपए से तिगुने से भी ज्यादा है, जबकि कार्यों की संख्या भी दोगुनी से अधिक है।
बजट में भी रिकॉर्ड प्रस्ताव
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभाग ने 1925 नए कार्यों को शामिल करते हुए उनके लिए 2287 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्वीकृति आदेश जारी किए गए।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए तेजी से DPR तैयार कर अधिक से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों, गांवों और वनांचलों को जोड़ने के लिए सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
पिछले वर्षों का रिकॉर्ड (संक्षेप में)
- 2024-25: 436 कार्य – 2590 करोड़
- 2023-24: 355 कार्य – 3753 करोड़
- 2022-23: 466 कार्य – 2656 करोड़
- 2021-22: 531 कार्य – 4482 करोड़
