रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई। उन्होंने विष्णु देव साय सरकार की उपलब्धियों के साथ “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के विजन को विस्तार से रखा। अभिभाषण में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय उत्थान, नक्सल उन्मूलन, स्वास्थ्य-शिक्षा, अधोसंरचना, औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप प्रोत्साहन और डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष फोकस रहा।
विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने राज्यपाल का स्वागत किया।
किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर
राज्यपाल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 25 लाख से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देने का निर्णय लिया गया है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। दलहन-तिलहन प्रोत्साहन, पाम ऑयल पर टॉप-अप अनुदान और जैविक खेती विस्तार की भी घोषणा की गई।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं
‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 69 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सामूहिक विवाह आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने का उल्लेख भी किया गया।
नक्सल उन्मूलन और बस्तर विकास
बीते दो वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज, 2704 आत्मसमर्पण और 2004 गिरफ्तारियों का दावा किया गया। ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत मुक्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। 728 मोबाइल टावर चालू किए गए और 4जी अपग्रेडेशन का कार्य हुआ।
जनजातीय उत्थान और सांस्कृतिक संरक्षण
4.83 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 48 हजार से अधिक सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किए जाने की जानकारी दी गई। तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई।
‘बस्तर पंडुम’ के सफल आयोजन और देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का जिक्र किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना
5 नए मेडिकल कॉलेज, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज और 9 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत 81 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
51 हजार करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट, नए एक्सप्रेस-वे, 4,878 किमी सड़कों और 188 पुलों की स्वीकृति का उल्लेख हुआ। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना’ से 330 गांवों को पहली बार बस सुविधा मिली।
निवेश, उद्योग और स्टार्टअप
नई औद्योगिक नीति के तहत 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी दी गई। आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और एआई जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने का दावा किया गया।
‘छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26’ लागू कर स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने की बात कही गई।
डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार
ई-फाइल सिस्टम, बायोमीट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन डायवर्सन, स्व-नामांतरण और भू-सर्वेक्षण में डीजीपीएस तकनीक के उपयोग जैसे सुधारों का उल्लेख किया गया।
अंत में राज्यपाल ने ‘अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ को विकसित छत्तीसगढ़ का ब्लूप्रिंट बताते हुए 2047 तक राज्य को विकसित श्रेणी में लाने का संकल्प दोहराया और सभी सदस्यों को सत्र की शुभकामनाएं दीं।
