उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर
रायपुर, 7 फरवरी 2026 – राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। साथ ही 10 सड़कों के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संबंधित आदेश जारी किए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार निर्माण कार्यों और निविदाओं को स्वीकृति दे रहा है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय और प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रमुख निविदाएं और स्वीकृतियाँ:
- रायपुर जिले: फरफौदा-गुखेरा मार्ग (साढ़े 5 किमी) और चंदखुरी-जावा-मोंहदी मार्ग (साढ़े 5 किमी) में पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण के लिए क्रमशः 11.04 करोड़ और 13.34 करोड़ रुपए।
- बलौदाबाजार-भाटापारा: हथबंद-सिमगा मार्ग में मुंबई-हावड़ा रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 40.72 करोड़ रुपए और ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक 2.84 किमी सड़क निर्माण के लिए 25.98 करोड़ रुपए।
- नारायणपुर जिले: पल्ली-छोटेडोंगर-ओरछा मार्ग में 10 किमी और 9 किमी लंबाई में सीमेंट-कांक्रीट सड़क व पुलिया मजबूतीकरण के लिए 28.02 करोड़ और 26 करोड़ रुपए।
- नवा रायपुर: सेक्टर-18 में लोकभवन और अधिकारियों के निवास के शेष कार्यों के लिए 71.23 करोड़ रुपए, सेक्टर-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भवन निर्माण के लिए 36.30 करोड़ रुपए।
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, धमतरी, महासमुंद जिलों में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए कुल 34.74 करोड़ रुपए।
10 सड़कों के लिए 116 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति:
- धमतरी जिले में दुधावा-मुरूमसिल्ली-बनरौद मार्ग, नगरी-दुधावा-नगरी-बासीन मार्ग और पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकुदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के निर्माण एवं मजबूतीकरण के लिए कुल 56.53 करोड़ रुपए।
- राजनांदगांव, कोण्डागांव, कांकेर, बिलासपुर, जशपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज में कुल 59.47 करोड़ रुपए।
लोक निर्माण विभाग ने कहा कि सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, और आम नागरिक निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
