रायपुर। आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘समाधान समारोह-2026’ अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
यह अभियान 21 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। विशेष लोक अदालत के आयोजन से पहले देशभर में राज्य, जिला, तालुका तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थों और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की सहायता से पक्षकारों के बीच विवादों का समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।
तीन दिन चलेगी विशेष लोक अदालत
सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में 21, 22 और 23 अगस्त को लंबित मामलों की सुनवाई होगी। पक्षकार इन सुलह बैठकों और चर्चाओं में प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। अभियान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आपसी सहमति के जरिए मामलों का शीघ्र निपटारा करना है।
अधिवक्ताओं और पक्षकारों से सहयोग की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। न्यायालय का मानना है कि संवाद और सहमति के माध्यम से कई मामलों का समाधान संभव है, जिससे लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
ऐसे करें पंजीकरण
जिन पक्षकारों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और वे उन्हें विशेष लोक अदालत में शामिल कराना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट Supreme Court of India पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। इससे संबंधित मामलों को समाधान समारोह-2026 के तहत विचार के लिए शामिल किया जाएगा।
