आवास निर्माण, जल संरक्षण और महिलाओं की स्वसहायता समूह से जोड़ने पर जोर, बस्तर के लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के दिए निर्देश
रायपुर। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार एवं स्वावलंबी ग्राम पंचायत बनाना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में विकास की गति बढ़ेगी। इसके लिए बजट में लगभग डेढ़ गुना अधिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे आवास निर्माण की सराहना की और इसे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने मोर गांव मोर पानी महाअभियान के माध्यम से जल संरक्षण में योगदान की भी प्रशंसा की। महिलाओं को अधिक से अधिक स्वसहायता समूहों से जोड़ने और मजदूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने प्रदेश अधिकारियों को दिए। साथ ही, बस्तर संभाग में लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए।
इस दौरान चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजनमन एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने एनआरएलएम में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 24.58 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17.60 लाख का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पीएमजनमन के तहत 33,246 स्वीकृत आवासों में 18,373 निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। विशेष परियोजना ‘आत्मसमर्पित नक्सली’ के तहत 3,416 मकान स्वीकृत किए गए हैं। गठन के बाद केवल दो सालों में 8.41 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वश्रेष्ठ है।
इसके साथ ही, लखपति दीदी योजना के माध्यम से 8,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। प्रदेश में 5,000 से अधिक मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। बैठक में नवाचार, क्यूआर कोड, दीदी के गोठ और छत्तीस कला की जानकारी भी साझा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित दिल्ली से आए विभागीय अधिकारीगण इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
