नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2026-27 से पूर्व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी भी शामिल हुए और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं एवं बजटीय अपेक्षाओं को मजबूती से प्रस्तुत किया।
बैठक के दौरान आगामी केंद्रीय बजट को लेकर राज्यों की वित्तीय चुनौतियों, संसाधन आवश्यकताओं और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, अधोसंरचना विस्तार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राज्य की वित्तीय जरूरतों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा।
समावेशी और विकासोन्मुख बजट पर जोर
बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एक समावेशी, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट का निर्माण करना रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बजट से पूर्व राज्यों से सुझाव और इनपुट प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया।
वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में बजट पेश किए जाने से पहले प्रमुख वित्तीय प्राथमिकताओं, आर्थिक हालात और नीतिगत उपायों पर राज्यों के सुझावों को शामिल करने पर सहमति बनी।
