प्रदेश में पैनिक की स्थिति, कई पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें
रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से पैनिक न होने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।
दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जगहों पर लंबी कतारें लग गई हैं और कुछ पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद भी हुए हैं, लेकिन प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है। राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की हैं।
अफवाहों से बचने की अपील
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अनावश्यक खरीदारी और ईंधन संग्रहण से बचने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने और किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता के संयम और सहयोग से ईंधन व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।
अमित शाह से मुलाकात की दी जानकारी
मुख्यमंत्री साय ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं।
36 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 70 हजार लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं और लक्ष्य पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है।
उन्होंने कहा कि ‘अग्रणी बस्तर’ कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल होंगे। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।
