July 31, 2026

वन विभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था होगी अनिवार्य, बिना अनुमति नहीं चलेगी कोई फिजिकल फाइल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल तथा अन्य सभी कार्यालयों में कार्यालयीन नस्तियों और डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।

मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे कार्यालयीन कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, उत्तरदायी और पूरी तरह डिजिटल बनेगी।

उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के शत-प्रतिशत अनुपालन की नियमित समीक्षा करें और शासन के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करें।