रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाने के लिए पूरी सख्ती के साथ कार्य कर रही है। सरकार का साफ संदेश है कि “धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को समय पर पूरा भुगतान मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और भंडारण से जुड़े किसी भी स्तर पर लापरवाही, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
🔍 बेमेतरा में भंडारण केंद्र की जांच, भारी कमी उजागर
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला बेमेतरा के धान संग्रहण केंद्र सरदा–लेंजवारा में कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देश पर राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग सहित विभागों की संयुक्त जांच टीम गठित की गई।
संयुक्त दल ने 31 दिसंबर 2025 को भौतिक सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि —
- स्टैक पूर्ण स्थिति में नहीं थे,
- धान के बोरे अव्यवस्थित पड़े थे,
- ऑनलाइन स्टॉक और मौके पर मौजूद धान में बड़ा अंतर था।
जांच में —
- मोटा धान: 4,209.19 क्विंटल
- सरना धान: 49,430.03 क्विंटल
- कुल कमी: 53,639.22 क्विंटल पाई गई।
संयुक्त प्रतिवेदन शासन को कार्रवाई हेतु भेजा गया है।
⚖️ प्रभारी निलंबित, विभागीय जांच शुरू
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा ने संग्रहण केंद्र प्रभारी नितीश पाठक (क्षेत्र सहायक) को 14 जनवरी 2026 से समस्त दायित्वों से मुक्त करते हुए निलंबित कर दिया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेमंत कुमार देवांगन को अस्थायी रूप से संग्रहण केंद्र लेंजवारा (सरदा) एवं भंडारण केंद्र बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
🚛 उठाव प्रक्रिया जारी
भौतिक सत्यापन के दौरान सरदा और लेंजवारा केंद्रों में कुल 11,648.62 क्विंटल धान उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल का उठाव हो चुका है। शेष धान का उठाव नियमानुसार लगातार जारी है।
📦 मानकों के विपरीत भंडारण
जांच में यह भी सामने आया कि धान का भंडारण प्लास्टिक बोरों में किया गया, जो निर्धारित मानकों के खिलाफ है। इसे भी विभागीय जांच में शामिल किया गया है।
🗣️ मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा—
“धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को उनका पूरा भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर अनियमितता करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”
राज्य सरकार धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाने के लिए संवेदनशीलता और सख्ती के साथ कार्य कर रही है।
