रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने विधायकों को बड़ी प्रशासनिक राहत देते हुए सचिवालयीन सहायता से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं सचिवालयीन कार्यों के लिए ले सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में बुधवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं। यह बदलाव वर्ष 2019 में सांसदों और विधायकों को लिपिकीय एवं सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन के तहत किया गया है।
नए आदेश के अनुसार विधायक अब राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारी को अपने साथ अटैच करा सकेंगे। हालांकि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायकों के साथ अटैच किए जाने पर रोक बरकरार रहेगी।
विभागीय निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों पर लगाया गया यह प्रतिबंध सांसदों के मामलों में लागू नहीं होगा। सांसदों को पूर्ववत राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं लेने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सरकार के इस फैसले को विधायकों की लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक जरूरतों और सचिवालयीन कार्यों में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए लिया गया अहम निर्णय माना जा रहा है।
