रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने हड़ताल अवधि के दौरान रुके वेतन के भुगतान का भी ऐलान किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में दावा-आपत्ति का प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने घोषणा की कि एनएचएम कर्मचारियों को 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 30 दिन का मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा कर्मचारियों की सुविधा के लिए ट्रांसफर नीति भी लागू कर दी गई है।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बीमा कवरेज के दायरे में लाया गया है। किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 5-5 लाख रुपये तक की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है और पिछले वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में एनएचएम कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एनएचएम कर्मी विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि अब बस्तर नक्सल प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हुआ है और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
प्रमुख घोषणाएं
- ग्रेड पे के लिए समिति का गठन
- कार्य मूल्यांकन में दावा-आपत्ति का प्रावधान
- 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि
- 30 दिन का मेडिकल अवकाश
- ट्रांसफर नीति लागू
- सभी एनएचएम कर्मचारियों का बीमा कवरेज
- निधन पर 1.40 करोड़ रुपये तक की सहायता
- बच्चों की शिक्षा के लिए 5-5 लाख रुपये की व्यवस्था
