रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ई-कार और दोपहिया वाहन मालिकों को चार्जिंग के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने चार्जिंग नेटवर्क को शहरों और कस्बों तक विस्तार देने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्रों में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत कॉलोनियों, बाजारों, जिला केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकेगा।
नए प्रावधानों के अनुसार अब बैटरी स्वैपिंग सुविधा और इन-बिल्डिंग मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे ईवी उपयोगकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता घटेगी।
नियमों के तहत पार्किंग क्षमता का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रहेगा, जहां चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट परिसरों में भी चार्जिंग सुविधा अनिवार्य रूप से विकसित की जाएगी।
नई नीति में यह भी तय किया गया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे, जबकि हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। साथ ही बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वाहन चालकों को तेज सेवा मिल सके।
